उद्योजकांना दिलासा; सर्व कंपन्यांना कोव्हीड आकस्मिक पतपुरवठा

Kailas Redij | महाराष्ट्र टाइम्स.कॉमUpdated: 09 Jun 2020, 02:10:00 PM

https://maharashtratimes.com/business/business-news/finance-minister-clear-that-all-companies-eligible-for-covid-emergency-credit-facility/articleshow/76279595.cms

करोनाच्या संकटकाळात आपत्कालीन पतपुरवठा सुविधा केवळ एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रांसाठीच नाही, तर सर्व कंपन्यांसाठी आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

 

निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली : करोनाच्या संकटाने अडचणीत आलेल्या उद्योग क्षेत्राला केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कोव्हीड आकस्मिक पतपुरवठा सुविधा केवळ एमएसएमई क्षेत्रांसाठी नाही तर सर्व कंपन्यांसाठी उपलब्ध असल्याची अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) स्पष्ट केले आहे.

फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला (FICCI National Executive Committee) सीतारामन यांनी संबोधित केले. औद्योगिक क्षेत्राला सरकार सर्वप्रकारे सहाय्य करेल. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उर्जितावस्था देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, अशी ग्वाही सीतारामन यांनी यावेळी दिली. फिक्कीच्या कोणत्याही सदस्याला काही समस्या असल्यास त्याची मदत करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

सरकारने बाजारातील रोकड तरलतेचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सोडवला आहे. सध्या बाजारात रोख पैसा निश्चितच उपलब्ध आहे, मात्र, तरीही काही समस्या असतील, तर आम्ही त्यात नक्कीच लक्ष घालू”, असे सीतारामन यांनी सांगितले. करोनाच्या संकटात फिक्की सरकारच्या संपर्कात असून कोव्हीड-१९ चा प्रभाव कमी करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात सहकार्य करत आहे, अशी माहिती, फिक्कीच्या अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. आत्मनिर्भर भारताचे समान उद्दिष्ट साध्य करण्यास फिक्की कटिबद्ध असुन सरकारसोबत या दिशेने काम करत आहे, असे रेड्डी यांनी सांगितले.

प्रत्येक सरकारी कार्यालयाला सर्व देयके त्वरित देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या विभागात काही समस्या असतील, तर सरकार त्या सोडवेल, अशी हमी सीतारामन यांनी यावेळी दिली. नव्या गुंतवणुकीवर १५ टक्के कॉर्पोरेट कर घेण्याच्या अंतिम तारखेला मुदतवाढ देण्याच्या विनंतीवर सरकार विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात काय करता येईल, ते आपण बघू असे त्या म्हणाल्या. नव्या गुंतवणूकीवरील १५ टक्के कॉर्पोरेट कराचा लाभ उद्योगजगताला मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे आणि त्यासाठी ३१ मार्च २०२३ या अंतिम तारखेपर्यंत मुदतवाढ देता येईल, याचा नक्की विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.कॉर्पोरेट मंत्रालयाशी किंवा सेबीच्या अंतिम तारखांविषयीच्या शिफारसी उद्योगजगताने द्याव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली, जेणेकरुन या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलता येतील, असे सीतारामन म्हणाल्या. 

कोणत्याही क्षेत्रात जीएसटीवर कपात देण्याचा अंतिम निर्णय परिषदच घेईल असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला अर्थ आणि कॉर्पोरेट विभागाचे सचिव अजय भूषण पांडेय, वित्तीय व्यवहार विभागाचे सचिव तरुण बजाज, कॉर्पोरेट व्यवहार विभागाचे सचिव राजेश वर्मा आणि वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशिष पांडाही उपस्थित होते.

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.